मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
NEPAL BUSINESS MONITORनेपाल बिजनेस मनिटर
विपद् डेस्क · प्रत्यक्षभोटेकोशी बाढी: रसुवागढी नाका अझै बन्द · १४ महिनामा दोस्रो बाढीले भन्सार परिसर ध्वस्त बनायो; अस्थायी पुलको योजना छ, नाका खुल्ने मिति तय छैन।→

समाचार

नेपालको अर्थतन्त्र, नीति र व्यावसायिक आचरणमा के भयो भन्ने समाचार।

११ समाचार
मानव अधिकार

नेपालमा व्यवसाय र मानव अधिकारको अनुगमन गर्ने नयाँ मासिक अपडेट

नेपाल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभको पहिलो अङ्कले जलविद्युत्‌मा कामदारको सुरक्षा, आप्रवासी श्रमिकमाथिको व्यवहार, नयाँ श्रम सम्झौता र विश्वव्यापी गतिविधि समेटेको छ।

समाचार · · १३ घण्टाअघि
अर्थतन्त्र

छठपछि बिक्री दबाब बढ्दा नेप्से २,६३६ मा झर्‍यो

मंगलबार परिसूचक १२.७९ अङ्कले घट्यो; मूल्य बढ्ने कम्पनीभन्दा घट्ने कम्पनी दोब्बरभन्दा बढी।

समाचार · · हिजो
नीति

अतिरिक्त तरलता खिच्न केन्द्रीय बैंकले रु. २ खर्ब निक्षेप सङ्कलन गर्दै

भदौ र असोजका साना कारोबारपछि अब तीन महिने निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल।

समाचार · · हिजो
अर्थतन्त्र

इन्धन मौज्दात करिब १३ दिनलाई मात्र, नेपाल आयल निगमले मूल्य यथावत् राख्यो

निगमले आगामी १५ दिनमा रु. १ अर्ब ६३ करोड घाटा हुने अनुमान गरेको छ; लामो झट्काले आर्थिक वृद्धि घटाउन सक्ने आईएमएफको परिदृश्य।

समाचार ·
परामर्श

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा करिब १७ अर्ब डलरका आयोजना प्रस्तुत गरिने

मंसिर २३–२४ को सम्मेलनमा लगानी सम्झौता हुने आयोजकको अपेक्षा।

समाचार ·
अर्थतन्त्र

अक्टोबरमा १,३२,८१४ पर्यटक, २०२६ कै सबैभन्दा व्यस्त महिना

अमेरिकी पर्यटक पहिलो स्थानमा, हवाई मार्गबाट आउने भारतीय पर्यटक घटे; सङ्ख्या २०१९ को सोही महिनाको ९९ प्रतिशत पुग्यो।

समाचार ·
वातावरण

दोस्रो बाढीपछि रसुवागढी नाका बन्दै, अस्थायी पुल बनाउने योजना

२०८२ को बाढीपछि माघमा खुलेको नाकाको भन्सार परिसर भदौ १० को बाढीले ध्वस्त बनायो।

समाचार ·
अर्थतन्त्र

बाढीपछि वैकल्पिक आयोजनाबाट बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात पुनः सुरु

४० मेगावाट सम्झौताअन्तर्गत बाढी प्रभावित त्रिशूली र चिलिमेको सट्टा सोलु खोला र काबेली बी–१ बाट बिजुली पठाइयो।

समाचार ·
अर्थतन्त्र

पहिलो दुई महिनामा रेमिट्यान्स २३.९ प्रतिशतले बढेर रु. ४ खर्ब ३६ अर्ब

भदौ महिनामा मात्रै करिब रु. २ खर्ब २१ अर्ब भित्रियो, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क।

समाचार ·
जिम्मेवार व्यवसाय

धितोपत्र बोर्डले ईएसजी प्रतिवेदन ढाँचा बनाउँदै, खुलासा क्रमशः लागू हुने

ठूला सूचीकृत कम्पनीलाई दिगोपन प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न अहिले अनिवार्य होइन, प्रोत्साहन गरिनेछ।

समाचार ·
सीएसआर

सीएसआर रकम सरकारी कोषमा राख्ने योजनाको व्यावसायिक सङ्घसंस्थाद्वारा विरोध

कम्पनी कानुन संशोधनको मस्यौदाले कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व कोष सरकारमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

समाचार ·