सीएसआर रकम सरकारी कोषमा राख्ने योजनाको व्यावसायिक सङ्घसंस्थाद्वारा विरोध
कम्पनी कानुन संशोधनको मस्यौदाले कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व कोष सरकारमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

कम्पनी कानुनसम्बन्धी केही व्यवस्था संशोधन गर्ने विधेयक, २०२६ को मस्यौदाले कम्पनीहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम सरकारले स्थापना गर्ने कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जुन कोषबाट राज्यको प्राथमिकताअनुसार छानिएका आयोजनामा खर्च हुनेछ। यो योजना सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीबाट आएको हो, जसले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख गरेको थियो।
व्यावसायिक सङ्घसंस्थाले यसको विरोध गरेका छन्। निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले काठमाडौं पोस्टसँग सीएसआर खर्चलाई सुधार्न तयार रहेको तर रकम सरकारलाई नबुझाउने बताए। एक बैंकर सङ्घका अध्यक्षले कर तिरेपछि कम्पनीले खर्च गर्ने रकममा सरकारलाई किन प्रत्यक्ष नियन्त्रण चाहियो भन्ने प्रश्न गर्दै दुरुपयोग भए उपयुक्त निकायमार्फत कडा नियमन गर्नुपर्ने तर्क गरे। आलोचकहरूका अनुसार यसले सीएसआरलाई अर्को कर बनाउँछ।
विधेयक मस्यौदा चरणमा रहेकाले हालका नियम लागू नै छन्: औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार मझौला तथा ठूला उद्योग र वार्षिक रु. १५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका साना उद्योगले वार्षिक खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत सीएसआरमा छुट्याउनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने र प्रत्येक वर्ष छुट्याइएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत सोही वर्ष खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।