सबै समाचार, नयाँदेखि पुरानोसम्म। विषय, प्रकार, प्रदेश वा मितिअनुसार छान्नुहोस्।
अदालतले २०८१ को संशोधन माघ २०८१ मा बदर गरेको थियो, तर पूर्ण फैसला अझै सार्वजनिक भएको छैन।