सर्वोच्चको फैसलाका बाबजुद संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत्को अनुमति
अदालतले २०८१ को संशोधन माघ २०८१ मा बदर गरेको थियो, तर पूर्ण फैसला अझै सार्वजनिक भएको छैन।

सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले संरक्षित क्षेत्र र तिनका मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र निजी जलविद्युत् आयोजनालाई अनुमति दिएको मोङ्गाबेको भदौमा प्रकाशित खोजमूलक रिपोर्टले देखाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सन् २०२५ जनवरीमा संरक्षित क्षेत्रलाई व्यावसायिक आयोजनाका लागि खुला गर्ने गरी संरक्षण कानुनमा २०२४ मा गरिएको संशोधन बदर घोषणा गरेको थियो। अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ अझै जारी गरेको छैन र अधिकारीहरूले त्यसको मिति बताएका छैनन्, जसले गर्दा प्रवर्द्धक र नियामक दुवै कानुनी अस्पष्टतामा छन्।
मूल्याङ्कन प्रक्रिया अड्किएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचीअनुसार १९ जलविद्युत् आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन रोकिएका छन्, र प्रमुख प्रजाति छुटाएको तथा वन विनाश घटाएर देखाएको आलोचना भएको मूल्याङ्कनका कारण अदालतले पाथीभरा केबलकारको निर्माण रोकेको छ।
लगानीकर्ताका लागि जोखिम नियामकीय हो: कानुन नै अस्पष्ट रहेका बेला दिइएका अनुमति अदालतमा चुनौती खेप्दा टिक्ने निश्चितता छैन।

