अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति: स्थगनको अनुरोधपछि मंसिर ८ को मितिको अर्थ
नेपालले स्तरोन्नति २०२९ सम्म सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघसँग अनुरोध गरेको छ। निर्यातकर्ताका लागि भन्सारमुक्त पहुँच दाउमा छ।

नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ (मंसिर ८) मा संयुक्त राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने तालिका थियो। सन् २०२१ मा पाँच वर्षे तयारी अवधि स्वीकार गर्दा यो मिति तय भएको थियो।
सन् २०२६ मा सरकारले धारणा बदल्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगले वैशाख २९ मा थप समय माग्ने निर्णय गर्यो, र नेपालले स्तरोन्नति सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष औपचारिक अनुरोध गर्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले असार २५ मा अनुरोधको समीक्षा सकेको थियो; समितिले नेपाल स्तरोन्नतिका लागि अझै योग्य रहेको तर तयारी अवधि थप्न सिफारिस गरेको समाचारहरूमा उल्लेख छ। अन्तिम निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्छ, र प्रकाशनसम्म मनिटरले त्यसको पुष्टि गर्न सकेको छैन।
व्यवसायका लागि मुख्य प्रश्न बजार पहुँचको हो। स्तरोन्नति र सङ्क्रमणकालपछि निर्यातमूलक उद्योगले पाइरहेको भन्सार र कोटामुक्त सुविधा हट्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको मार्चमा सार्वजनिक प्रतिवेदनले प्रभावकारी तयारीबिना स्तरोन्नति भए पाँच वर्षभित्र १,३२,००० सम्म रोजगारी गुम्न सक्ने र करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो। नेपालको सहज सङ्क्रमण रणनीतिले भन्सार आधुनिकीकरण, व्यापार पूर्वाधार सुधार र नयाँ द्विपक्षीय सम्झौतामा जोड दिएको छ।
अब हेर्नुपर्ने कुरा: नयाँ मितिबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक सूचना, र व्यापार साझेदारहरूले सङ्क्रमणकालमा सहुलियत लम्ब्याउँछन् कि लम्ब्याउँदैनन्।

