श्रम आप्रवासनमा व्यवसाय र मानव अधिकार
एक राष्ट्रिय संवाद र पश्चिम एसियासम्बन्धी कार्यदलले नैतिक भर्ना र फर्केका श्रमिकको सहयोगलाई प्राथमिकतामा राखे।

२१ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा काम गर्छन्, र श्रम मन्त्रालयसँग काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले श्रम शोषण र जबर्जस्ती श्रमसम्मका जोखिम औँल्याएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र यूएनडीपीको सहकार्यमा भदौमा भएको राष्ट्रिय नीति संवादले श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापनमा व्यवसाय र मानव अधिकारलाई समावेश गर्नेमा केन्द्रित थियो, जसमा सरकार, ट्रेड युनियन, रोजगारदाता र नागरिक समाज सहभागी थिए।
पुस १२, २०८० मा अनुमोदित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०२४–२०२८) ले गन्तव्य मुलुकसँगका द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा व्यवसाय र मानव अधिकारका विषय समावेश गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। युरोपेली सङ्घ र स्विडेनको सहयोगमा सञ्चालित आईओएमको एसियामा आप्रवासन, व्यवसाय र मानव अधिकार कार्यक्रमले २०२८ सम्म कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ।
असोजमा प्रकाशित एक समाचारले क्षेत्रीय तनावबीच पश्चिम एसियामा रहेका करिब १८ लाख आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षाका लागि सरकारी पहल भइरहेको उल्लेख गरेको थियो; त्यसअन्तर्गतको कार्यदलले फर्केका श्रमिकलाई ऋण, साना व्यवसायलाई वित्त र व्यावसायिक तालिमको प्रस्ताव गरेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनको औपचारिक स्थिति पुष्टि भएको छैन।
कार्ययोजनाका श्रम तथा आप्रवासनसम्बन्धी प्रतिबद्धताको २०२६ को कुनै आधिकारिक प्रगति मूल्याङ्कन मनिटरले भेट्टाउन सकेन।
